महिला तक्रार निवारण समिती विशाखा समिती

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समिती

सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुषंगाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने 19 सप्टेंबर 2006 रोजी शासन निर्णय पारित केला. त्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात, संस्थात समित्या स्थापन करण्याचा महिला समितीच्या संदर्भातील सर्वसमावेशक आदेश पारित करण्यात आला. वरील परिपत्रकान्वये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये मध्ये कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध बसवण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समितीची शालेय विशाखा समितीची रचना करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा उद्देश :

१.    शालेय आवारात कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळावर प्रतिबंध घालणे.
२.    महिला कर्मचारी विद्यार्थिनी यांच्या समस्या सोडवणे.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा रचना :

१.    मुख्याध्यापिका किंवा सेवाजेष्ठ शिक्षिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था महिला प्रतिनिधी – अध्यक्ष
२.    मुख्याध्यापिका किंवा सेवाजेष्ठ शिक्षिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था महिला प्रतिनिधी – सचिव
३.    आरोग्यसेविका किंवा संस्थेने नामनिर्देशित केलेले वैद्यकीय अधिकारी
४.    शाळेतील सर्व शिक्षिका
५.    शाळेतील सर्व महिला शिक्षकेतर कर्मचारी
६.    प्रत्येक इयत्तेतील एक विद्यार्थिनी प्रतिनिधी·       
महिला पालकांचाही समावेश या समितीमध्ये केला जाऊ शकते.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा कार्यकाल:

या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षांचा असावा.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा कार्य:


१.    महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळावर प्रतिबंध घालणे.
२.    महिलांच्या समस्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करणे.
३.    एखाद्या महिलेवर अत्याचार किंवा विनयभंग होत असेल तर ती भीतीपोटी किंवा लज्जेने तक्रार करणार नाही व समस्येचे स्वरूप वाढू शकते. अशा वेळी ती महिला किंवा विद्यार्थिनी इतर महिलांच्या पुढे आपली समस्या सहजपणे मांडू शकते व तशी संधी उपलब्ध करून देणे.४.    लैगिक अत्याचार विरोधी जागृती निर्माण करणे.·       
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीची स्थापना करून तसा फलक समिती सदस्यांच्या नावासह प्रत्येक कार्यालयाबाहेर किंवा शाळा-महाविद्यालयात बाहेर लावणे बंधनकारक आहे.


आज समाजाची परिस्थिती पाहिली तर आपणास महिला अत्याचार, विनयभंग इ. समस्यांनी  उग्र स्वरूप घेतल्याचे दिसून येईल. यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समिती हे अनेक उपाययोजनांपैकी एक होत. या समितीची निर्मिती केवळ कागदावर न होता प्रत्यक्षात कार्यरत असणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

शिक्षक पालक सभा

शिक्षक पालक सभा समिती

( पालक शिक्षक सभा समिती )

Parents Teacher Committee

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या भौतिक, शैक्षणिक व विद्यार्थी विकासाच्या संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी व शालेय कामकाजामध्ये पालकांचा सक्रिय सहभाग व सहयोग वाढवण्यासाठी दिनांक 16 मे 1996 च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक मान्यताप्राप्त शाळेत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम क्रमांक 3.2 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.

त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक खाजगी विनाअनुदानित शाळेतही पालक-शिक्षक सभा स्थापने  संदर्भात निर्णय देण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने दिनांक 24 ऑगस्ट 2010 रोजी शासन निर्णय पारित करण्यात आला या शासन निर्णयामध्ये पालक-शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली.

पालक-शिक्षक सभेची  मार्गदर्शक तत्त्वे:

१.  शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पालक  पालक-शिक्षक संघाचे सभासद असतील.  

२. पालक-शिक्षक संघाच्या मूळ उद्देश विद्यार्थी व शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे हा आहे.  पालक शिक्षक संघाने शाळेचा दैनंदिन कामकाजात व  प्रशासनात लक्ष्य घालने अपेक्षित नाही.  

३. प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक सभेची स्थापना करणे अनिवार्य आहे.

४. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून तीस  दिवसाच्या आत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला बंधनकारक असेल.

पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारिणी समितीची रचना:

१. अध्यक्ष                                    प्राचार्य / मुख्याध्यापक

२. उपाध्यक्ष                                 पालकांमधून एक

३. सचिव                                     शिक्षकांमधून एक

४. सहसचिव (२)             पालकांमधून १ व शिक्षकांमधून १

५. सदस्य                      प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक

प्रत्येक तुकडीसाठी एक पालक

(जेवढ्या तुकडे असतील तेवढे पालक)

• कार्यकारणी समितीमध्ये 50 टक्के महिला असणे अनिवार्य असेल.
• ही कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावाची यादी शाळेच्या सूचनाफलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल.
• पालक शिक्षक संघाची स्थापना केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत सदस्यांची यादी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे सादर करण्यात यावी.

पालक शिक्षक संघाची कर्तव्य किंवा कार्य :

१.  नियोजनाप्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण होईल हे पाहणे .

२.  अभ्यासक्रमात कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य त्या उपाययोजना सुचवणे.  

३.  अभ्यासक्रमाशी  पूरक असलेल्या अभ्यासक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी शाळांना साह्य करणे.  

४. सहशालेय उपक्रमांना मान्यता देणे.  

५. शाळेतील शैक्षणिक शुल्क, सत्र फी  व सहशालेय उपक्रमांसाठी आकारण्यात येणारे  शुल्क संबंधीची माहिती घेऊन पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारणी समितीपुढे त्यांचे म्हणणे मांडणे.

हे परिपत्रक PDF  स्वरूपात Download  करण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा . 

शालेय आपत्ती निवारण समिती

New 

शालेय आपत्ती निवारण समिती

अचानकपणे उद्भवणारी व मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी घडवून आणणारे नैसर्गिक व मानवनिर्मित अपघाती घटना म्हणजे आपत्ती होय.

या बुद्धीचे दोन प्रकार पडतात मानवनिर्मित आपत्ती व नैसर्गिक आपत्ती

मानवनिर्मित आपत्ती ही तयार होण्यामागे मानव स्वतः कारणीभूत असतो त्यामुळे ही आपत्ती टाळता येऊ शकते, तर नैसर्गिक आपत्तीही टाळणे शक्य नसते तर त्याला पूर्वतयारीने व काळजीपूर्वक हाताळून त्यामध्ये होणाऱ्या हानीचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते.

जपान हे राष्ट्र पाण्याने व्यापलेला व विभागलेले द्वीपकल्प आहे. त्यामध्ये भूकंप ही नित्याची बाब आहे. 11 मार्च 2011 ला आलेला भूकंपाने पूर्ण जग हादरून गेले होते.हा भूकंप सर्व भूकंपाची माता किंवा महाप्रलयकारी होता. या भूकंपामुळे पृथ्वीचा अक्ष ४ इंचानी हलला गेला व जपान अमेरिकेकडे आठ फूट जवळ गेले.  जपान मध्ये या महाभूकंपात मोठी जीवितहानी अपेक्षित होती मात्र तिथे काहीच लोकांचे प्राण गेले. याच भूकंप त्सुनामीचा महाप्रलय जन्माला गेला व भारतामध्ये हजारो लोकांना आपले प्राण गमावावे लागले याचे कारण म्हणजे जपान मधील लोक अशा नैसर्गिक आपत्तीसाठी सदैव तयार असतात व  प्रशिक्षण, ड्रिल, व मार्गदर्शन त्यांना दिले जाते. भारतामध्ये अशा प्रकारच्या ड्रील्स प्रशिक्षण व मार्गदर्शनाचा अभाव आढळतो व त्यामुळेच भारतामध्ये जास्त प्रमाणात हानी आढळून आल्याचे वृत्त आहे.

शिक्षण हक्क कायदा RTE 2009 नुसार शाळेत विद्यार्थी संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्या शाळेचे मुख्याध्यापक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची आहे.

कोणतीही आपत्ती आपल्याला सांगून येत नसते किंवा तिच्यावर नियंत्रण करणे शक्‍य होत नसते मात्र आपत्तीची माहिती पूर्वतयारी नियोजन व आपत्तीपासून वाचण्याचा सराव यातून त्याची तीव्रता व त्यापासून होणारी हानी कमी करता येऊ शकते.

ग्रामीण भागांमध्ये व शहरी भागांमध्ये शालेय शिक्षण देत घेत असताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते त्यामधे पूर, भूकंप, अतिवृष्टी, वीज, भूस्खलन  अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना विद्यार्थ्यांना व शाळेला सामोरे जावे लागते. अशा या नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तींवर पर्याय काढण्यासाठी आपत्तीच्या काळात घावायची काळजी, खबरदारी, व नियोजनासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये आपत्ती निवारण समिती असणे गरजेचे आहे.

आप्पत्ती निवारण समितीची रचना:

१.  मुख्याध्यापक                                              अध्यक्ष

२. आपत्ती निवारण प्रशिक्षण घेतलेली व्यक्ती          सदस्य

३. शिक्षक प्रतिनिधी                                           सदस्य

४. पालक प्रतिनिधी                                           सदस्य

५. विद्यार्थी प्रतिनिधी                                          सदस्य

६. विद्यार्थिनी प्रतिनिधी                                       सदस्य

आपत्ती निवारण समितीचे कार्य :

१. आपत्तींची माहिती विद्यार्थ्यांना देणे

२. आपत्ती काळातील सुरक्षिततेचे नियम तरतुदी यांची माहिती विद्यार्थ्यांना देणे

३. आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रात्यक्षिक सराव ड्रिल विद्यार्थ्यांकडून करून घेणे.

४. आपत्ती निवारण विभागाचे कार्यक्रम राबविणे

५. आपत्ती व्यवस्थापन विषयावर मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे.

शालेय आपत्ती निवारण समिती