( पालक शिक्षक सभा समिती )
Parents Teacher Committee
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या भौतिक, शैक्षणिक व विद्यार्थी विकासाच्या संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी व शालेय कामकाजामध्ये पालकांचा सक्रिय सहभाग व सहयोग वाढवण्यासाठी दिनांक 16 मे 1996 च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक मान्यताप्राप्त शाळेत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम क्रमांक 3.2 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक खाजगी विनाअनुदानित शाळेतही पालक-शिक्षक सभा स्थापने संदर्भात निर्णय देण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने दिनांक 24 ऑगस्ट 2010 रोजी शासन निर्णय पारित करण्यात आला या शासन निर्णयामध्ये पालक-शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली.
पालक-शिक्षक सभेची मार्गदर्शक तत्त्वे:
१. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याचे पालक पालक-शिक्षक संघाचे सभासद असतील.
२. पालक-शिक्षक संघाच्या मूळ उद्देश विद्यार्थी व शिक्षकांच्या समस्या सोडविणे हा आहे. पालक शिक्षक संघाने शाळेचा दैनंदिन कामकाजात व प्रशासनात लक्ष्य घालने अपेक्षित नाही.
३. प्रत्येक शाळेत पालक शिक्षक सभेची स्थापना करणे अनिवार्य आहे.
४. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून तीस दिवसाच्या आत पालक शिक्षक संघाची स्थापना करणे प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला बंधनकारक असेल.
पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारिणी समितीची रचना:
१. अध्यक्ष प्राचार्य / मुख्याध्यापक
२. उपाध्यक्ष पालकांमधून एक
३. सचिव शिक्षकांमधून एक
४. सहसचिव (२) पालकांमधून १ व शिक्षकांमधून १
५. सदस्य प्रत्येक इयत्तेतील एक शिक्षक
प्रत्येक तुकडीसाठी एक पालक
(जेवढ्या तुकडे असतील तेवढे पालक)
- कार्यकारणी समितीमध्ये 50 टक्के महिला असणे अनिवार्य असेल.
- ही कार्यकारिणी सदस्यांच्या नावाची यादी शाळेच्या सूचनाफलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल.
- पालक शिक्षक संघाची स्थापना केल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत सदस्यांची यादी संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे सादर करण्यात यावी.
पालक शिक्षक संघाची कर्तव्य किंवा कार्य :
१. नियोजनाप्रमाणे अभ्यासक्रम पूर्ण होईल हे पाहणे .
२. अभ्यासक्रमात कमकुवत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य त्या उपाययोजना सुचवणे.
३. अभ्यासक्रमाशी पूरक असलेल्या अभ्यासक्रमाचे नियोजन करण्यासाठी शाळांना साह्य करणे.
४. सहशालेय उपक्रमांना मान्यता देणे.
५. शाळेतील शैक्षणिक शुल्क, सत्र फी व सहशालेय उपक्रमांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क संबंधीची माहिती घेऊन पालक-शिक्षक संघाच्या कार्यकारणी समितीपुढे त्यांचे म्हणणे मांडणे.
हे परिपत्रक PDF स्वरूपात Download करण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा .