महिला तक्रार निवारण समिती विशाखा समिती

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समिती

सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुषंगाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने 19 सप्टेंबर 2006 रोजी शासन निर्णय पारित केला. त्यामध्ये शासकीय, निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचार्‍यांच्या लैंगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात, संस्थात समित्या स्थापन करण्याचा महिला समितीच्या संदर्भातील सर्वसमावेशक आदेश पारित करण्यात आला. वरील परिपत्रकान्वये शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये मध्ये कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध बसवण्यासाठी महिला तक्रार निवारण समितीची शालेय विशाखा समितीची रचना करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा उद्देश :

१.    शालेय आवारात कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळावर प्रतिबंध घालणे.
२.    महिला कर्मचारी विद्यार्थिनी यांच्या समस्या सोडवणे.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा रचना :

१.    मुख्याध्यापिका किंवा सेवाजेष्ठ शिक्षिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था महिला प्रतिनिधी – अध्यक्ष
२.    मुख्याध्यापिका किंवा सेवाजेष्ठ शिक्षिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था महिला प्रतिनिधी – सचिव
३.    आरोग्यसेविका किंवा संस्थेने नामनिर्देशित केलेले वैद्यकीय अधिकारी
४.    शाळेतील सर्व शिक्षिका
५.    शाळेतील सर्व महिला शिक्षकेतर कर्मचारी
६.    प्रत्येक इयत्तेतील एक विद्यार्थिनी प्रतिनिधी·       
महिला पालकांचाही समावेश या समितीमध्ये केला जाऊ शकते.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा कार्यकाल:

या समितीचा कार्यकाळ एक वर्षांचा असावा.

महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीचा कार्य:


१.    महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळावर प्रतिबंध घालणे.
२.    महिलांच्या समस्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करणे.
३.    एखाद्या महिलेवर अत्याचार किंवा विनयभंग होत असेल तर ती भीतीपोटी किंवा लज्जेने तक्रार करणार नाही व समस्येचे स्वरूप वाढू शकते. अशा वेळी ती महिला किंवा विद्यार्थिनी इतर महिलांच्या पुढे आपली समस्या सहजपणे मांडू शकते व तशी संधी उपलब्ध करून देणे.४.    लैगिक अत्याचार विरोधी जागृती निर्माण करणे.·       
महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समितीची स्थापना करून तसा फलक समिती सदस्यांच्या नावासह प्रत्येक कार्यालयाबाहेर किंवा शाळा-महाविद्यालयात बाहेर लावणे बंधनकारक आहे.


आज समाजाची परिस्थिती पाहिली तर आपणास महिला अत्याचार, विनयभंग इ. समस्यांनी  उग्र स्वरूप घेतल्याचे दिसून येईल. यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने महिला तक्रार निवारण समिती किंवा विशाखा समिती हे अनेक उपाययोजनांपैकी एक होत. या समितीची निर्मिती केवळ कागदावर न होता प्रत्यक्षात कार्यरत असणे अत्यंत गरजेचे आहे.